Bank Closed भारतातील बँकिंग व्यवस्थेची देखरेख आणि संचालनाची जबाबदारी भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) कडे आहे. आरबीआयने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे, ज्यामध्ये त्यांनी महाराष्ट्रातील द सिटी कोऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. बँकेच्या आर्थिक स्थितीत गंभीर अडचणी आल्या होत्या, ज्यामुळे ती ग्राहकांच्या ठेवी परत करण्यास असमर्थ ठरली. याशिवाय, बँकेने बँकिंग नियमांचे उल्लंघन केले असल्याचे आरबीआयच्या तपासणीत समोर आले.
सिटी कोऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द
द सिटी कोऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द करण्यामागील कारण म्हणजे बँकेची आर्थिक स्थिरता पूर्णपणे ढासळली होती. बँकेकडे पुरेसे भांडवल नसल्याने आणि ग्राहकांना त्यांच्या ठेवी परत करण्यात अयशस्वी ठरल्यामुळे आरबीआयने कठोर पाऊल उचलले. ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि बँकिंग प्रणालीतील विश्वास टिकवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. बँकेच्या या स्थितीमुळे ग्राहकांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) सिटी कोऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला कारण तपासादरम्यान असे स्पष्ट झाले की बँकेकडे पुरेसे भांडवल उपलब्ध नाही. याशिवाय, बँकेला भविष्यातील उत्पन्नाची ठोस शक्यता किंवा आर्थिक स्थैर्य गाठण्याचा कोणताही मार्ग दिसत नव्हता. बँकेच्या आर्थिक व्यवहारांचा अभ्यास करताना असे आढळले की तिने अनेक महत्त्वाच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे.
आरबीआयच्या अहवालानुसार, सिटी कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या कामकाजात गंभीर त्रुटी आणि गैरव्यवस्था आढळून आल्या, ज्यामुळे ग्राहकांचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता होती. बँकेचा कारभार नियमानुसार चालत नसल्याने ठेवीदारांच्या हिताला धोका निर्माण झाला होता. या परिस्थितीत, ग्राहकांच्या फायद्यासाठी आणि बँकिंग क्षेत्राची शिस्त व विश्वास टिकवण्यासाठी आरबीआयने तातडीने हस्तक्षेप करत बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
रिझर्व्ह बँकेला असे लक्षात आले की संबंधित बँकेची आर्थिक स्थिती खूपच खालावली आहे, ज्यामुळे ती आपल्या ग्राहकांच्या जमा केलेल्या रकमांची पूर्ण रक्कम परत करण्यासही सक्षम नाही. या गंभीर परिस्थितीला लक्षात घेऊन, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच वेळी, सहकारी संस्थांच्या निबंधकांना बँकेचे सर्व कार्य थांबविण्याचे आदेश दिले आणि बँकेचे संचालन बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू केली.
या परिस्थितीत, बँकेच्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी लिक्विडेटर नियुक्त करण्याची प्रक्रिया देखील आरंभ झाली. लिक्विडेटरच्या नियुक्तीने बँकेची मालमत्ता आणि कर्जाची स्थिती तपासून त्यावर योग्य कारवाई केली जाणार आहे. हे सर्व उपाय रिझर्व्ह बँकेने बँकेच्या ग्राहकांच्या हितासाठी केले आहेत, जेणेकरून ते त्यांची बचत सुरक्षित ठेवू शकतील.
ग्राहकांच्या ठेवींचे काय?
जेव्हा एखाद्या बँकेचा परवाना रद्द केला जातो, तेव्हा ग्राहकांची मुख्य चिंता त्यांच्या ठेवींच्या सुरक्षिततेची असते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने याबाबत आश्वासन दिले आहे की ग्राहकांना त्यांच्या ठेवींच्या ₹ 5 लाखांपर्यंतच्या रकमेवर दावा करण्याचा अधिकार आहे. यासाठी डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) ही संस्था जबाबदार आहे, जी ग्राहकांच्या ठेवींना संरक्षण देते.
DICGC ग्राहकांच्या ठेवींवर सुरक्षितता पुरवण्यासाठी जबाबदार आहे. यामुळे, ग्राहकांना त्यांच्या ठेवीवर परत मिळविण्यासाठी आश्वासक संरक्षण मिळते. या सुरक्षा योजनेमुळे, बँक बंद पडल्यास किंवा परवाना रद्द झाल्यास ग्राहकांच्या ठेवींवर होणारा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होतो. म्हणून, DICGC ग्राहकांना आश्वस्त करते की त्यांच्या ठेवींवर ₹5 लाखांपर्यंतची रक्कम सुरक्षित राहील.
सिटी कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या बाबतीत, अंदाजे 87% ठेवीदारांना त्यांची संपूर्ण ठेवीची रक्कम परत मिळणार आहे. DICGC ने ₹230.99 कोटींच्या पेमेंट प्रक्रियेला मंजुरी दिली आहे. यामुळे बँकेच्या ग्राहकांना त्यांच्या ठेवींवर संपूर्ण परतफेड मिळवून देणे सुनिश्चित होईल. ठेवीदारांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी पावले उचलली गेली आहेत, जेणेकरून ते बँकेच्या बंद होण्यामुळे होणारी आर्थिक अडचण टाळू शकतील.
या पेमेंटमुळे बँकिंग सेवांच्या अपयशामुळे निर्माण होणारी चिंता कमी होईल. याचे मुख्य कारण म्हणजे अधिकतर ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळतील. DICGC ने या प्रक्रियेचा भाग म्हणून बँकेला वित्तीय मदत केली आहे, ज्यामुळे ग्राहकांचा विश्वास टिकून राहील. यामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या घटनांमुळे होणारा मानसिक ताण देखील कमी होईल. बँकेच्या ठेवीदारांना किमान त्यांच्या ठेवीच्या रकमेशी संबंधित संकटांमधून सुटकारा मिळावा, हे महत्वाचे ठरते.
आरबीआयची कठोर भूमिका
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने या प्रकरणी कठोर भूमिका घेतली आहे आणि भारतीय बँकिंग व्यवस्थेची अखंडता राखण्याचे सुनिश्चित केले आहे. आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की सिटी कोऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा मुख्य कारण म्हणजे बँक आपल्या ग्राहकांना त्यांचे पूर्ण पैसे परत करण्यास अक्षम ठरली होती. या कारणामुळे बँकेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते.
भारतीय रिझर्व बँकेने (RBI) बँकिंग क्षेत्राच्या स्थिरतेसाठी आणि ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी विविध दिशा-निर्देश जारी केले आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांचा उद्देश बँकिंग व्यवस्थेतील पारदर्शकता, विश्वास आणि सुरक्षा सुनिश्चित करणे आहे. बँकांसाठी या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण त्याच्यावरच त्यांच्या कार्याची विश्वासार्हता अवलंबून असते. जर या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाले, तर त्याचा परिणाम केवळ बँकिंग क्षेत्रावरच नाही, तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो.
