RBI New Rules आजकाल अनेक जणांकडे बँक खाते असल्यामुळे ते पैसे सुरक्षित ठेवणे, ऑनलाइन खरेदी करणे आणि इतर आर्थिक व्यवहार सहजपणे करू शकतात. बँक खात्यात एक ठराविक किमान शिल्लक असणे गरजेचे असते, मात्र यामुळे काही खातेदारांवर आर्थिक भार येऊ शकतो. यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) नवीन नियम लागू केले आहेत, ज्यामुळे सामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे.
किमान शिल्लक नियम
आरबीआयच्या नव्या परिपत्रकानुसार, काही विशिष्ट प्रकारच्या खात्यांमध्ये किमान शिल्लक न ठेवल्यास दंड आकारला जाणार नाही. विशेषतः, गेल्या दोन वर्षांपासून निष्क्रिय असलेल्या खात्यांसाठी हा नियम लागू होईल. याचा अर्थ असा की, जर एखादे खाते दोन वर्षांपासून वापरण्यात आले नसेल, तर त्या खात्यासाठी किमान शिल्लक ठेवण्याची अट नाहीशी होईल.
आरबीआयचा निर्णय
या नव्या नियमामुळे अनेक खातेदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, कारण यामुळे खात्यातील किमान शिल्लक न ठेवल्याने दंडाची भीती राहणार नाही. या निर्णयामुळे बँक खात्यांचा उपयोग अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचेल आणि निष्क्रिय खाती पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. अशा प्रकारे, बँकिंग प्रणालीत अधिक पारदर्शकता येईल आणि सामान्य नागरिकांचा बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल.
ग्राहकांना दिलासा
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने बँकांना एका महत्त्वाच्या निर्णयानुसार सूचित केले आहे की, दोन वर्षांपासून निष्क्रिय असलेल्या खात्यांवर आता कोणताही दंड आकारता येणार नाही. यामुळे त्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे ज्यांची खाती दीर्घकाळ निष्क्रिय आहेत. आरबीआयच्या नवीन नियमामुळे, बँकांना अशा खात्यांमध्ये किमान शिल्लक राखण्याच्या बाबतीत दंड लावण्याची परवानगी नाही.
शिष्यवृत्ती आणि सरकारी योजना
आरबीआयने सांगितले की, बँक खात्यांच्या निष्क्रियतेला आता दोन वर्षांनंतर देखील निष्क्रिय मानले जाऊ शकत नाही, विशेषत: जे खाते शिष्यवृत्ती किंवा सरकारच्या थेट लाभ हस्तांतरण योजनांशी जोडलेले आहेत. यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या खात्यात लहान रक्कम ठेवण्यासाठी अधिक प्रोत्साहन मिळेल. बँकांना अशा खात्यांसाठी ग्राहकांना निष्क्रियतेच दंड न देता, खात्याच्या व्यवहाराची सुसंगतता राखण्याचे निर्देश दिले आहेत.
लवचिक धोरण
आरबीआयने निर्देशित केले आहे की अशा खात्यांवर लहान रक्कमेचे ठेवी राखण्याचा ग्राहकांना कोणताही दबाव तयार केला जाणार नाही. हे निर्णय ग्राहकांच्या आर्थिक स्थितीला अधिक समजून घेऊन घेतले गेले आहेत. तसेच बँकांना खात्यांच्या दंडासंबंधी अधिक लवचिक धोरण ठेवण्याचे आवाहन केले गेले आहे. यामुळे ग्राहकांना अधिक सुरक्षित आणि चांगल्या परिस्थितीत त्यांचे बँकिंग अनुभव चालवता येईल.
संपर्क साधणे
हक्क नसलेल्या ठेवींच्या संख्येत घट होण्यासाठी आणि निधी योग्य हक्कदारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नवीन नियम लागू केले आहेत. या कारवाईत बँकांना त्यांच्या ग्राहकांशी संपर्क साधण्याची जबाबदारी दिली आहे, जसे की एसएमएस, मेल किंवा पत्राद्वारे, जेणेकरून योग्य दावेदारांना माहितीशिवाय कोणतीही रक्कम दिली जाऊ नये. बँकांनी हा संपर्क अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक पद्धतीने साधावा, जेणेकरून योग्य हक्कदारांना त्यांच्या ठेवी मिळू शकतील.
ग्राहक हक्क सुरक्षा
बँकांनी दावेदारांसोबत संपर्क साधताना, त्यांना याबाबत आवश्यक माहिती दिली पाहिजे. यामुळे ग्राहकांच्या हक्कांची सुरक्षा सुनिश्चित होईल. या प्रक्रियेत बँकांनी सर्वोच्च दक्षता ठेवली पाहिजे, जेणेकरून कोणत्याही प्रकारचे गडबड किंवा चुकीचे वितरण होणार नाही. ह्या नियमांचा पालन करण्यामुळे बँकांना आणि ग्राहकांना दोन्हीला फायदा होईल, तसेच वित्तीय पारदर्शकतेला चालना मिळेल.
निष्क्रिय खात्यांचा पुनर्वापर
निष्क्रिय खात्यांना पुन्हा सक्रिय करण्याची प्रक्रिया आता अत्यंत सोपी केली आहे. यासाठी ग्राहकांना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या जुन्या खात्यांचा पुनर्वापर करणे सोपे होईल आणि बँकेच्या सेवांचा वापर अधिक सुलभ होईल. निष्क्रिय खात्यांचे पुन्हा सक्रिय होणे हे ग्राहकांच्या आर्थिक व्यवहारांना मदत करेल. तसेच, बँकांच्या सेवांवर ग्राहकांचा विश्वास अधिक मजबूत होईल.
दावा न केलेल्या ठेवी
दावा न केलेल्या ठेवी म्हणजे अशा ठेवींना संदर्भित करते ज्या ठेवीदारांनी कोणताही दावा केला नाही किंवा त्या ठेवींवर हक्क दाखवले नाहीत. मार्च 2024 पर्यंत या ठेवींमध्ये 28 टक्क्यांची वाढ होऊन एकूण रक्कम सुमारे 42,272 कोटी रुपये झाली आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून या ठेवींवर कोणतेही दावे नाहीत आणि त्या वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये ठेवलेल्या आहेत.
ठेवी हस्तांतरित
या ठेवींना आता बँकांनी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या ठेवीदार आणि शालेय शिक्षण फंडात हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे या पैशांचा वापर अधिक प्रभावीपणे आणि योग्य मार्गाने होईल. RBI च्या हस्तक्षेपामुळे बँकांचा खर्चही कमी होईल आणि या रकमेचा फायदा सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये योग्य प्रकारे केला जाऊ शकतो. हा निर्णय बँकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरला आहे.
Also Read:
१ फेब्रुवारी पासून गॅस सिलिंडरवर लागू होणार नवीन नियम! सर्वांसाठी हे जाणून घेणे खूप महत्त्वाचे
सामाजिक वापर
या योजनेचा उद्देश फक्त पैशांचा योग्य वापर करणे नाही, तर त्या रकमेचा सामाजिक आणि शालेय क्षेत्रात योग्य फायदाही मिळवणे आहे. यामुळे सध्या असलेल्या अनावश्यक खर्चामध्ये घट होईल आणि ठेवीदारांना त्यांची संपत्ती योग्य ठिकाणी वापरण्याची संधी मिळेल. आरबीआयने घेतलेल्या या उपाययोजनांचा दीर्घकालीन फायदा भारतीय अर्थव्यवस्थेला होईल.
